राँची: राज्यभर में पावर सप्लाई सिस्टम दुरुस्त होगा. झारखंड ट्रांसमिशन लाइन के मामले में सेल्फ डिपेंड होगा. इसका खाका तैय़ार कर लिया गया है. वर्तमान में राज्य के कई इलाकों में पीजीआइएल और डीवीसी के लाइनों से बिजली की आपूर्ति की जाती है. इसके एवज में राज्य सरकार को व्हीलिंग चार्ज भी देना पड़ता है. अब राज्यभर में 4069 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा. 

क्या है एक्शन प्लान में।

वर्ष 2034-35 तक राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पावर सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी. इसे बढ़ाकर 20,420 एमवीए किया जाएगा. विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए  8205.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

 30 नए पावर सब स्टेशनों का होगा निर्माण.

राज्यभर में 30 नए पावर सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा. इसमें आमरापाड़ा, बरहेट, बड़हरवा, डालटनगंज, ललमटिया, नोवामुंडी, राजमहल, साहेबगंज, चास, चित्रा, सीकेपी- न्यू, धालभूमगढ़, देवघर, गढ़वा, गढ़वा, गुमला, जादूगोड़ा, जामताड़ा, जपला, केंदपोसी, कोलेबिरा, कुंडहित, महुदा, राजखरसांवा, सारठ, सिल्ली, सिमडेगा, घाटो, बिनोद बिहारी चौक(धनबाद) और मैथन में दो पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा.