सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा।