झारखंड में एक जुलाई से खुदरा शराब दुकानों के हस्तांतरण का काम शुरू हुआ. पहले दिन पूरे राज्य में कुल 329 दुकानों के हस्तांतरण का काम शुरू किया गया.

राज्य में शराब घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों से 30 जून के बाद काम लेना बंद करने का आदेश दिया था. नयी उत्पाद नीति लागू करने के लिए राज्य की 1453 खुदरा शराब दुकानों को झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन के हवाले करना जरूरी है. क्योंकि नई नीति में खुदरा शराब की बिक्री के लिए दुकानों के नीलाम करने का प्रावधान किया गया है. 

फिलहाल राज्य सरकार कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री कर रही है. सरकार ने कॉरपोरेशन की खुदरा शराब दुकानों को चलाने के लिए टेंडर के सहारे मैन पावर कंपनियों को चुनाव किया था. मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को खुदरा में शराब बेच कर पैसा कॉरपोरेशन के खाते में जमा करना था. 

लेकिन कुछ कंपनियों ने शराब की बिक्री का पूरा पैसा कॉरपोरेशन के खाते में जमा नहीं किया. कुछ कंपनियों पर बकाया उनके द्वारा दी गयी बैंक गांरटी की राशि से अधिक हो गया है. जबकि कुछ कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंट के सहारे की मैन पावर सप्लाई का काम शुरू कर दिया.